मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए प्रदेश के 10 जिलों - रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव एवं कोरबा में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में प्रावधानित 100 नवीन पदों की स्वीकृति दी गई है।
मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के गठन के लिए प्रावधानित 44 नवीन पदों को स्वीकृति प्रदान की है। यह विशेष प्रशिक्षित बल आपात स्थिति, आतंकी हमलों एवं गंभीर घटनाओं में त्वरित कार्रवाई करेगा।
राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट एवं हवाई पट्टियों में पायलट प्रशिक्षण के लिए उड़ान प्रशिक्षण संगठन (FTO) की स्थापना का निर्णय लेते हुए इसके संचालन हेतु दिशा-निर्देशों का अनुमोदन किया है। निजी सहभागिता से स्थापित होने वाले इन संस्थानों से एयरक्राफ्ट रिसाइक्लिंग, हेलीकॉप्टर बंकिंग और एयरो स्पोर्ट्स जैसी सुविधाओं के विकास के साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025–26 का अनुमोदन किया गया है। इस नीति से स्टार्टअप ईको-सिस्टम, इन्क्यूबेटर्स एवं हितधारकों का विकास होगा तथा राज्य को प्रमुख नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायता मिलेगी। भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग में सुधार होने से राज्य में निवेश की बढ़ोतरी होगी।
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल एवं रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित एवं पूर्ण 35 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम एवं नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया है। इससे कॉलोनीवासियों को पानी, बिजली, सड़क, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी और दोहरे रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी।
इसमें आवासीय, व्यावसायिक और अर्द्धसार्वजनिक बिक्री योग्य संपत्तियां शामिल नहीं होंगी।
नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों एवं निगम-मंडलों के कार्यालयों के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा एक वृहद बहुमंजिला भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया है। यहां विभागों को स्पेस आवंटित किया जाएगा, ताकि भूमि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
सिरपुर एवं अरपा क्षेत्र में सुनियोजित विकास को गति देने के लिए संबंधित क्षेत्र में शासकीय भूमि के आवंटन का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है। दोनों प्राधिकरणों की स्थिति को देखते हुए शासकीय भूमि का आवंटन ₹1/- प्रीमियम एवं भू-भाटक पर किए जाने का निर्णय लिया गया है।
प्रदेश में ‘‘छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति’’ लागू करने की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत राज्य के सभी विभाग, उपक्रम और संस्थाएं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क्लाउड सेवा प्रदाताओं या भारत में स्थित सुरक्षित डेटा सेंटर एवं डिजास्टर रिकवरी सेंटर से ही सेवाएं लेंगी। किसी विशेष या असाधारण आवश्यकता के लिए राज्य क्लाउड परिषद से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। कम प्राथमिकता वाले एप्लिकेशन का माइग्रेशन 2027-28 तक और उच्च प्राथमिकता सेवाओं का माइग्रेशन 2029-30 तक किया जाएगा।
राज्य में डिजिटल अवसंरचना के विस्तार हेतु मोबाइल टावर योजना का अनुमोदन किया है। इसके तहत प्रशासनिक स्वीकृतियों की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत मोबाइल नेटवर्क विहीन बसाहटों में टावर स्थापित किए जाएंगे, जिससे ई-गवर्नेंस, सुरक्षा व्यवस्था, पीडीएस, डीबीटी, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपातकालीन सेवाओं की पहुंच सुदूर दुर्गम क्षेत्रों तक सुनिश्चित होगी।
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